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No duty of care owed by builder to avoid causing pure economic loss to owners corporation

Brookfield Multiplex Ltd v Owners Corporation Strata Plan 61288  HCA 36 (8 October 2014)

The High Court unanimously held that the builder of strata-titled apartments did not owe an owners corporation a duty of care to avoid pure economic loss caused by latent defects in common property. 912 more words

Case Note

A Way Forward for IAF Ammunition Depot

Source: Friday Gurgaon by Col Tej S Dalal (Retd.)

The Air Force Ammunition Depot in Gurgaon has been in the news for the last few years – for ‘civic’ reasons. 1,009 more words

IAF Ammunition Depot

Top solicitor accused of inventing hearings, calls and documents in 'breathtaking' three-year lie

By: Cahal Milmo

To his diamond trader client, Andrew Benson seemed to be doing everything he should. The solicitor with a leading City law firm had secured a top barrister, legal letters were flying to and fro, and the learned judges of the High Court were giving his £6m dispute due scrutiny.For three years between 2010 and late 2013, the flow of densely-argued lawyerly material from Mr Benson continued unabated: a detailed judgment from the Court of Appeal, correspondence with a former Director of Public Prosecutions (DPP) and even a couple of conference calls with a senior colleague and a QC. 592 more words

Law

बिन मां के बच्चों के भविष्य की क्या योजना है : हाईकोर्ट

हाईकोर्ट के जस्टिस टीपी शर्मा व जस्टिस इंदरचंद उबोवेजा की युगलपीठ ने सोमवार को राज्य शासन से पूछा कि नसबंदी कांड में मृत महिलाओं के छोटे-छोटे बच्चे के भविष्य को लेकर क्या योजना बनाई गई है। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा कि सिर्फ मुआवजा देना ही जिम्मेदारी निभाना नहीं है। इतने से जवाबदेही से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। युगलपीठ ने इस बात की भी हिदायत दी है कि जांच के बाद अमानक स्तर की जहरीली दवाओं को तत्काल प्रभाव से नष्ट कर दिया जाए।

बिलासपुर जिले के पेंडारी, गौरेला, पेंड्रा व मरवाही में नसबंदी शिविर का आयोजन किया गया था। सेप्टिसीमिया और जहरीली दवाएं खाने से 15 महिलाओं व 4 पुरुषों की मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर राज्य शासन को नोटिस जारी किया था। सोमवार को इस मामले की पुनः सुनवाई जस्टिस श्री शर्मा व जस्टिस श्री उबोवेजा की युगलपीठ में हुई। इस दौरान राज्य शासन ने सरकारी वकील के माध्यम से अपना जवाब पेश किया।

जवाब के अध्ययन के बाद युगलपीठ ने महाधिवक्ता कार्यालय के वकील के जरिए राज्य शासन से जवाब-तलब किया। युगलपीठ ने दो टूक कहा है कि मृत महिलाओं के परिजनों को मुआवजा देने व दुधमुंहे बच्चे के नाम एफडी कर देने मात्र से सरकार अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकती, यह समस्या का हल भी नहीं है। दुधमुंहे बच्चे जिनकी मां की मौत हो गई है, ऐसे बच्चों के भविष्य गढ़ने की चिंता सरकार को होनी चाहिए।

साथ ही इनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार को उठानी चाहिए। युगलपीठ ने पूछा है कि दुधमुंहे बच्चों के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है? बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, जीवन के प्रति सुरक्षा और ऐसी तमाम जिम्मेदारी निभाने उनके पास क्या योजना है? युगलपीठ ने अगली सुनवाई के दौरान इस संबंध में पूरी योजना का खुलासा करने शासन को निर्देश जारी किए हैं।

Source: Chhattisgarh News

State News

Ensure devotees' safety during Puri temple mega ritual: Orissa HC

A division bench comprising justices A K Rath and B R Sarangi also asked the government to take stringent action against those who would create disturbances and deprive the devotees from having darshan of the deities. 136 more words

National News

HP High Court Recruitment 2014-2015

HP High Court Recruitment 2014

HP High Court invites endowed candidates for filling up Peon Posts through an advertisement as HP High Court Recruitment 2014. Appliers who are eligible for the post must send the application form on before the last date that is 08.12.2014. 178 more words

Government

Internment centre chief issued arrest warrant

The court was hearing the case of Piyo Gul, who had died at Lakki Marwat internment centre on November 28, 2013, but the administration failed to give his death certificate to his family.

432 more words
FATA Reforms News