Tags » School News

Summer of Learning

This summer, join Los Angeles Mayor Eric Garcetti and LAUSD Superintendent Dr. John Deasy in challenging local youth to participate in the Los Angeles Summer of Learning… 185 more words

School News

Y6 Leavers Assembly

Here’s another chance to see the Y6 leavers assembly

School News

शिक्षा बोर्ड ने दिया ‘सुधार’ का अवसर

Dainik Jagran News Haryana BM Education News

  • 1 से 7 अगस्त तक सुधारी जा सकेगी परीक्षा फार्म में गड़बड़ी
  • प्रदेश के सभी स्कूलों के मुखियाओं को पत्र भेजकर दी जानकारी
Education News

July 28, 2014

Tuesday, July 29 beginning at 9:00 am to 10:00 am there will be a volunteer in-service in the school auditorium for anyone who is interested in volunteering at Wolf Canyon. 421 more words

School News

वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स खबर पढ़ें

अमर उजाला |  चंडीगढ़ | बीएम एजुकेशन न्यूज़

विद्यार्थियों को स्किल्ड बनाने की शुरुआत अब स्कूल स्तर पर होगी। नौवीं कक्षा से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। शुक्रवार को महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्था में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा विभाग और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के बीच एमओयू साइन किया गया। समझौते पर एनएसडीसी के सीईओ अतुल भटनागर और डायरेक्टर जनरल स्कूल एजुकेशन जीके सिंह ने दस्तखत किए। इस मौके शिक्षामंत्री डॉ. दलजीत चीमा व प्रमुख सचिव अंजलि भांवरा भी मौजूद थीं।

पहले सौ स्कूलों में लागू होगी यह योजना

डॉ. चीमा ने बताया कि एनएसडीसी की ओर से तैयार की गई वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम को पहले चरण में सौ स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके तहत नौवीं से बारहवीं कक्षा तक बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। चारों साल को अलग चरणों में बांटा गया है, हर क्लास के बाद उस चरण का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इससे पता चलेगा कि विद्यार्थी कितना स्किल्ड है। इसका सिलेबस आईआईटी और आईआईएम के माहिरों ने तैयार किया है। जोकि इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक है, ताकि प्लेसमेंट में मदद मिले।

इन कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाएगी
पहले चरण में छह ट्रेड हेल्थ केयर, आईटी, रिटेल, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी और ब्यूटी एंड वेलनेस की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। हर जिले के चार-पांच स्कूलों को इसके लिए चुना जाएगा। इससे लगभग पांच हजार विद्यार्थियों को फायदा पहुंचेगा। दूसरे चरण में सौ अन्य स्कूलों में ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। इस केंद्रीय स्कीम को लागू करने वाला पंजाब सातवां राज्य है। चुने गए सौ स्कूलों के प्रिंसिपल व सभी डीईओ को एनएसडीसी के कंस्लटेंट शाहबाज मोहम्मद खान और विभाग के डिप्टी डायरेक्टर तोता सिंह ने ट्रेनिंग दी। इस मौके शिक्षा सचिव राहुल भंडारी, विशेष सचिव गुरदीप सिंह, डीपीआई कमल गर्ग भी मौजूद थे।

हरियाणा ने मांगा पंजाब का प्रस्ताव
शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव अंजलि भांवरा ने कहा कि पंजाब विधानसभा ने हाल ही में स्कूल परीक्षाओं से संबंधित जो प्रस्ताव पास किया है, उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हरियाणा ने भी वह प्रस्ताव मांगा है। अन्य कई राज्यों की भी मांग है कि स्कूलों में पहली से आठवीं की परीक्षाएं फिर शुरू की जाएं। एंड्रॉएड ऐप पर अमर उजाला पढ़ने के लिए क्लिक करें. अपने फ़ेसबुक पर अमर उजाला की ख़बरें पढ़ना हो तो यहाँ क्लिक करें.

Education News

8th Grade Awards Ceremony Speech 2014

By Leah Smith, Class of 2018

Maya Angelou once said, “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you make them feel.”  There are many people that I have met through my middle school years that have made an impact on my experience. 653 more words

Creative Writing

स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक के लिए नए प्रावधान लाई सरकार

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़ | बीएम एजुकेशन न्यूज़

  • फीस एंड रेगुलेटरी कमेटी गठित होगी 

प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम कसने के लिए हरियाणा सरकार ने फीस एंड रेगुलेटरी कमेटी का गठन करने का फैसला लिया है। सरकार की विशेष सचिव सुमेधा कटारिया ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दायर कर कहा कि इस बारे में नियम 158 को प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने नियम 158 और बी का प्रावधान रखा है। इस काम के लिए फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी का चेयरमैन डिविजनल कमिश्नर स्तर का अधिकारी होगा। सदस्य के लिए चेयरमैन डीईओ या डीईईओ और दूसरे सदस्य के रूप में रिटायर्ड अकाउंट आफिसर या सीए को नामित कर सकता है। जवाब में कहा गया कि यदि किसी अभिभावक को स्कूल द्वारा वसूली गई फीस से शिकायत है तो इस कमेटी को अपनी शिकायत दे सकता है। इन शिकायतों का कमेटी 60 दिन के भीतर निपटारा करेगी। कमेटी स्कूल को वसूली गई फीस रिफंड करने के निर्देश दे सकती है। इसके अलावा स्कूल को मामले पर पक्ष रखने का मौका देने के बाद स्कूल की मान्यता भी छीन सकती है। कमेटी के फैसले से असंतुष्ट होने की स्थिति में शिकायतकर्ता या स्कूल दोनों ही 30 दिन के भीतर शासकीय सचिव को अपील कर सकते हैं।

Education News