Tags » CBS

Salvation's Santiago Cabrera Talks Internet Shutdown (!), Whether Darius and Grace Will Heat Back Up

We are still shuddering from the Salvation team’s desperate move to delay deposed POTUS Monroe Bennett’s plan for a U.S. government coup, by shutting down the entire damn Internet. 215 more words

Video

Why Sam Winning HoH Was The Worst Possible Thing She Could Have Done

I truly have no idea what Sam was thinking winning HoH this week. I don’t know if there has ever been more of a lose-lose situation in… 167 more words

Big Brother

‘Star Trek: Discovery’ Season 2: First Trailer Finally Reveals The Enterprise!! Check It Out!!

CBS All Access has released the first Star Trek: Discovery Season 2 trailer, offering a first look at the highly anticipated new season of the… 300 more words

Trailers

Family Fun: San Diego Comic Con 2018

Now that the boys are old enough to enjoy and appreciate the various characters, themes, and understand the difference between fiction and non-fiction we packed up and headed to Comic Con 2018!  875 more words

Family

Working on Hawaii Five-0 ....fantastic experience

Last week I had the great pleasure of working on Season nine of Hawaii Five-0.  The crew and cast are just incredible – warm, welcoming and great fun to be around.   67 more words

Acting

तरलता व्यवस्थापनमा बेथिति

डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ

काठमाडौं, ६ साउन |

तरलता व्यवस्थापनको आवश्यकता

विगत केही वर्षदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा तरलता र ब्याजदरमा ठूलो उतार–चढाव र बेथिति देखिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र अनिश्चितता सिर्जना हुनुका साथै अर्थतन्त्रले अवाञ्छित असर भोग्नुपरेको छ । तरलताको अवस्था र ब्याजदरको स्तरले मुलुकमा बचत र कर्जा प्रवाहलाई असर पार्छ ।

सोहीअनुसार रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा असर पर्छ । अधिक तरलताको अवस्थामा निक्षेपको ब्याजदर न्यून हुँदा वस्तु तथा सेवाको माग बढ्दा मूल्य वृद्धि हुने, पुँजी पलायन हुने र त्यसबाट शोधनान्तरमा समेत चाप पर्ने हुन्छ । त्यस्तै, न्यून ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध हुँदा उपभोग र न्यून प्रतिफल प्राप्त हुने परियोजनामा लगानी बढ्छ ।

अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव हुँदा मूल्य वृद्धि हुने र लगानी तथा उपभोग घट्न गई अन्ततः अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने स्थिति देखापर्छ । तसर्थ मुलुकमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न र उत्पादनमूलक क्रियाकलापका लागि कर्जा उपलव्ध गराउन तरलताको व्यवस्थापन ठीक ढंगले गर्नुपर्दछ ।

तरलताको स्रोत

अर्थतन्त्रमा खुद वैदेशिक सम्पत्ति तथा खुद आन्तरिक सम्पत्तिमा हुने परिवर्तनले तरलताको परिमाण निर्धारण गर्दछ । उदाहरणका लागि रेमिट्यान्स, निर्यातबापतको भुक्तानी, विदेशमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त हुने आम्दानी, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट मुलुकमा विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ ।

त्यसरी भित्रिने कुल विदेशी मुद्रामध्येबाट आयातबापतको भुक्तानी, वैदेशिक ऋणबापतको सावाँब्याज भुक्तानी, लगानी फिर्तालगायतबाट बाहिरिने रकम कटाएर बाँकी रहेको विदेशी मुद्रालाई खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा भएको वृद्धि भनिन्छ ।

यसले नयाँ नेपाली मुद्रा बजारमा थपिन्छ र तरलतामा वृद्धि ल्याउँछ । त्यसैगरी, खुद रूपमा जति मात्रामा आन्तरिक कर्जा बढ्छ, सो बराबरको तरलता थपिन्छ । तर, यसरी अर्थतन्त्रमा थपिएको तरलता वित्तीय प्रणालीमा रहने वा नरहने कुरा सरकारको राजस्व संकलन र खर्चबाट प्रभावित हुन्छ ।

सरकारले राजस्व संकलन गर्दा र आन्तरिक ऋण उठाउँदा वित्तीय प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा तरलता खिचिन्छ । तर, सो रकम तुरुन्त खर्च भएर वित्तीय प्रणालीमा फिर्ता आउनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकको सरकारी खातामा रहँदा वित्तीय प्रणालीमा तरलताको कमी देखिन्छ ।

तरलता चक्र

नेपालको सन्दर्भमा सामान्यतया अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भएको सरकारको उच्च खर्चको कारण नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा वित्तीय प्रणालीमा यथेष्ठ तरलता देखिन्छ । दोस्रो त्रैमासमा ठूलै परिमाणमा राजस्व संकलन हुने हुँदा तरलता खिचिने हुन्छ ।

तर, सरकारको साधारण खर्चबाहेक पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा सबभन्दा कम तरलता पुस–माघमा देखिन्छ । यो समयमा सरकारी ढुकुटीमा सबभन्दा बढी रकम थुप्रिन्छ । पुँजीगत खर्च हुन सुरु हुने भएकोले तेस्रो त्रैमासमा तरलता केही सहज हुन्छ ।

सरकारी बजेटको अधिकांश हिस्सा अन्तिम त्रैमासमा खर्च भई वित्तीय प्रणालीमा जाने हुँदा यो समयमा तरलता देखापर्दछ । तर, सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसकेकामा असार मसान्तमा पनि ठूलो रकम सरकारको खातामा बचत रहन्छ ।

यो चक्रीय प्रणालीबाट हुने उतार–चढावलाई सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायहरूले प्रति–चक्रीय हस्तक्षेप गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ नियमित चक्रीय प्रणालीभन्दा फरक रेमिट्यान्सलगायतका स्रोतबाट खुद वैदेशिक सम्पत्तिमा घटबढ हुँदा अधिक वा न्यून तरलताको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने कार्य अझ बढी जटिल हुने गर्दछ ।

तरलता अभावको कारण

विगत दुई आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको स्थिति देखाप¥यो । चार प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति रहेको अवस्थामा वाणिज्य बैंकहरूले दिने एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको वार्षिक ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्यो ।

बजारमा थप कर्जाको माग हुँदा पनि बैंकहरूसँग कर्जा उपलब्ध गराउन रकमको अभाव रह्यो । विगतमा तरलता व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले प्रणालीमा लामो समयसम्म अधिक तरलताको स्थिति रह्यो ।

त्यसबाट ब्याजदर अत्यन्त न्यूनस्तरमा झरेको, मुद्रास्फीति दरभन्दा बचतको ब्याजदर न्यून रहेकोले ब्याजदर ऋणात्मक हुन पुगेको, सोहीकारण विदेशमा उच्च ब्याजदर र उच्च प्रतिफल पाउन पुँजी पलायन हुनुका साथै अन्य अवैध कारोबारको स्तरमा वृद्धि भएर पछिल्लो समयमा तरलता अभावको अवस्था देखापरेको हो ।

यो अभाव चक्रीय नभई संरचनात्मक प्रकारको हो । अधिक तरलताको व्यवस्थापन ठीकसँग गर्न नसकेमा पानीले आफ्नो सतह आफैँ मिलाएझैँ अर्थतन्त्रमा मनग्य हानि सिर्जना गरेपछि निश्चित अवधिपश्चात् अधिक तरलता हराएर जान्छ ।

त्यसपछि क्रमशः न्यून तरलता तथा तरलता अभावको अध्याय सुरु हुन्छ । यही अवस्था विगत दुई आर्थिक वर्षमा देखापरेको हो । सरकारको खर्च क्षमतामा वृद्धि हुन नसकेकोले सरकारको खातामा ठूलो रकम जम्मा हुनु तरलतामा कमी ल्याउने सहायक कारण मात्र हो ।

तरलता, ब्याजदर र कर्जा प्रवाह

सामान्यतया तरलतामा कमी आउँदा ब्याजदर बढ्छ भने तरलता बढी हुँदा ब्याजदर घट्छ । निक्षेपमा हुने वृद्धिभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुने अवस्थामा तरलतामा कमी आउँछ भने निक्षेपको वृद्धिभन्दा कर्जा प्रवाह कम रहन गएमा तरलतामा वृद्धि हुन जान्छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर घटाउने वा बढाउने ग¥यो भने त्यसको असर तरलता र कर्जा प्रवाहमा पर्न जान्छ ।

राज्यको उद्देश्य ब्याजदर बढेर लागतजन्य कारणले मूल्य वृद्धिको अवस्था नआओस् भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी, मूल्य र शोधनान्तरमा अस्वाभाविक उतार–चढाव नआओस् भन्ने उद्देश्यले मूल्य स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरतामा जोड दिइन्छ । यिनै उद्देश्यहरू पूरा गर्न मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी लागू गरिने हो जसको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले आफ्ना औजारहरू प्रयोग गरेर अधिक तरलता हुँदा खिच्ने, तरलता अभाव हुँदा थप तरलता प्रवाह गर्ने, ब्याजदरलाई घटाउने वा बढाउने वा कर्जा प्रवाहलाई आवश्यकताअनुसार प्रोत्साहित वा हतोत्साहित गर्ने गर्दछ । खुला बजार नीति अपनाउन थालेदेखि केन्द्रीय बैंकले उक्त कार्यहरूका लागि प्रत्यक्ष उपकरण प्रयोग गर्दैन ।

जिम्मेवार निकायहरू

मौद्रिक नीति र सोअन्तर्गत विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हो । सरकारको राजस्व संकलन, आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य र खर्चले तरलतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा सकेसम्म बजारको तरलता अनुकूल हुने गरी ती कार्य गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।

यसो गर्दा सरकारले ब्याजभार बहन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अर्थतन्त्रमा अवाञ्छित स्थिति आउन नदिन सरकारले व्यहोर्नैपर्ने भार हो । त्यस्तै अधिक तरलता हुँदा अनिवार्य नगद मौज्दातको दरमा वृद्धि स्वीकार गर्न बैंकिङ क्षेत्र तयार हुनुपर्दछ जसबाट बैंकहरूलाई केही भार थपिन्छ ।

तर, विगतमा अधिक तरलता हुँदा सरकारले ब्याजभार बहन गर्न तयार नभएकोले तरलता प्रशोचन ऋणपत्र जारी नगरिएको, बैंकहरूले अनिवार्य नगद अनुपात बढाउने कुरामा असहमति जनाएकोले केन्द्रीय बैंक त्यस्तो अनुपात बढाउन हच्केको तर आफैँले तरलता प्रशोचन गर्ने केन्द्रीय बैंकको क्षमता भने सीमित रहेको अवस्थाले अधिक तरलताको व्यवस्थापनमा गोलमालको स्थिति आएको थियो ।

अवाञ्छित भूमिका

गत आर्थिक वर्षमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय बैंक हुँदाहुँदै तरलता अभावको कारण बजारमा हल्लाखल्ला गर्न थालिएपछि अर्थ मन्त्रालयले तरलता व्यवस्थापनका लागि कमिटी गठन ग-यो ।

अर्कोतर्फ ब्याजदरलार्ई वाञ्छित स्तरमा राख्ने जिम्मेवारी पाएको र त्यसैका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्ने केन्द्रीय बैंककै रोहबरमा बैंकर्स एसोसिएसनले बचतको अधिकतम ब्याजदर तोक्यो । यी कदमहरू केन्द्रीय बैंकलाई असान्दर्भिक बनाउने दिशातिर उन्मुख देखिन्छन् ।

खुला बजार र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त त्यागेर ब्याजदर प्रत्यक्ष रूपमा तोक्ने व्यवस्थातर्फ नै फर्कने हो भने पनि त्यस्तो ब्याजदर केन्द्रीय बैंकले तोक्ने हो । केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा केही समस्या आएमा सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई नै परिचालन गर्ने हो, सहयोग र समन्वय गर्ने हो ।

अहिले देखापरेको प्रवृत्ति कायम रहने हो भने अर्थात् तरलताको व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय अघि सर्ने र ब्याजदर बजारकै खेलाडीहरूले तोक्ने हो भने नेपालमा केन्द्रीय बैंकको कामकारबाही नयाँ नोट छपाइ गर्ने र झुत्रो नोट धुलाइ गर्नेमा सीमित रहन जान्छ ।

भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय दरको कारण त्यसै पनि केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सञ्चालन स्वतन्त्र रूपमा गर्न मिल्ने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थालाई ठीकसित सम्बोधन गर्न विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर एकले अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्नुको साटो सम्बन्धित निकायहरूले आ–आफ्नो भूमिका समन्वयात्मक ढंगले निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

http://www.nayapatrikadaily.com/2018/07/22/74186/

आठ जलविद्युत् आयोजनालाई 'पोष्टपेड रेट'

अर्थ मन्त्रालयले ५० करोड निकासा गरेपछि आठ जलविद्युत् आयोजनाले पोष्टपेड दर पाउने भएका छन् । २०६८ सालमा तत्कालीन सरकारले २०७१ सालसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनालाई पोष्टपेड दर दिने निर्णय गरेकोमा सो अवधिमा निर्माण सम्पन्न १५ आयोजनामध्ये ८ आयोजनाले चार वर्षको पोष्टपेड दर पाउने भएका हुन् ।