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Father's name not must for passport:HC

Father’s name not must for passport:HC

Justice Manmohan of the Delhi High Court observed that justbecause the software of the passport office didn’t accept a single parent’s applications, it cannot become a legal requirement.……Read More……….

The Possession & Control of the Property Vests with the Assessee is Liable to Pay Wealth Tax : Delhi HC [Read Judgment]

The Delhi High Court recently declared that the ownership of the property can be presumed for the purpose of wealth tax if the possession and control of the property in dispute vests upon the assessee. 586 more words

Delhi High Court

Denying refund of TDS citing the reason “case was pending scrutiny” is not sustained in Law; Delhi HC quashes CBDT instruction

The Delhi High Court last week quashed the CBDT Instruction dated 13.01.2015 and the letter issued by the Deputy Commissioner of Income Tax, based on the said Instruction on ground that it is without the authority of law. 377 more words

IPO’s patent to Gilead’s Sovaldi challenged at Delhi High Court

On May 9, 2016, the Indian Patent Office (IPO) granted a patent to Gilead Pharmasset, LLC (Gilead) for its blockbuster anti Hepatitis-C virus (HCV) drug, sofobuvir  (known commercially as “Solvaldi”) holding that the invention was novel, inventive and did not fall within the preclusion of Section 3(d) of the Indian Patents Act. 806 more words

Part of the Sale consideration paid directly to the shareholders is come under the head 'Capital Gains'; Delhi HC [Read Judgment]

The division bench comprising of Justice Vibhu Bakhru and Justice S.Muralidhar held that, the part of the sale consideration paid directly to the shareholders shall come under the head ‘Capital Gains’, hence Taxable. 459 more words

Justice S.Muralidhar

Concealment of material fact by Ericsson and vacation of injunction on Xiaomi

The Delhi High Court on April 22, 2016 revoked the interim injunction on Xiaomi in the ongoing patent tussle with Ericsson in India. The Court in its judgement has pronounced that there was a greater onus on Ericsson to disclose the material fact- in this case the Multi Product License Agreement which it had with Qualcomm, especially when it was seeking an injunction ex-parte. 180 more words

जेएनयू विवाद: कन्हैया ने हड़ताल खत्म करने के लिए हाई कोर्ट के सामने रखी शर्त

कैंपस में देश विरोधी घटनाक्रम में शामिल रहने के आरोप में जेएनयू प्रशासन की ओर से लगाए गए जुर्माने के खिलाफ भूख हड़ताल कर रहे छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है.

कोर्ट ने कन्हैया से कहा कि वह अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल खत्म करें, यही बेहतर फैसला होगा. हाई कोर्ट ने कहा, ‘जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और बाकी स्टूडेंट जब हड़ताल खत्म करेंगे उसके बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा.’

जेएनयू के फैसले के खिलाफ याचिका
कन्हैया कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई है कि उन पर JNU की तरफ से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जो 10 हजार का जुर्माना लगाया गया है, वो हटाया जाए.

वकीलों ने मांगा वक्त
हाई कोर्ट की ओर से निर्देश जारी होने के बाद कन्हैया के वकीलों ने कुछ वक्त मांगा. कन्हैया के वकीलों ने हाई कोर्ट को दोबारा हुई सुनवाई में बताया कि वो स्टूडेंट्स के साथ स्ट्राइक खत्म करने को तैयार हैं बशर्ते JNU इस बात का आश्वासन दे कि स्टूडेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. इस पर हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के वकील को निर्देश दिए हैं कि वो JNU का पक्ष कोर्ट को बताएं. 4 बजे दोबारा होगी मामले की सुनवाई.

उमर खालिद और अनिर्बान ने भी दी याचिका
उमर खालिद और अनिरबन भी 3 दिन पहले हाई कोर्ट मे याचिका लगायी थी कि उनके यूनिवर्सिटी से हुए निष्काशन को रद्द किया जाए। कोर्ट ने इस मामले मे दोनों को कोई राहत तो नहीं दी लेकिन उमर के फाइन पर फिलहाल रोक लगा दी थी

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