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प्रदूषण पर HC ने दिल्ली सरकार से कहा- हम कोशिश नहीं, काम चाहते हैं

दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है. हाई कोर्ट ने कहा, वो बताएं कि दिल्ली में सहज ट्रैफिक के लिए क्या योजना होनी चाहिए और इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर सेवा को कैसे इस्तेमाल किया जाए?

दिल्ली सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट को बताया कि असोला भाटी का 4843 एकड़ का इलाका फिलहाल अतिक्रमण हो चुका है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिपोर्ट देने से काम नहीं चलेगा. सरकार को काम करना पड़ेगा. कोर्ट ने कहा, हम काम चाहते हैं, एक्शन चाहिए. हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं.

कोर्ट ने कहा कि लोगों का लालच इतना बढ़ गया कि पेड़-पौधे और जंगल भी खत्म हो गए हैं. जो इंसान और प्रकृति दोनों के लिए खतरनाक है. हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी 6 हफ्ते में जवाब देने को कहा है कि 1996 से अब तक दिल्ली के कितने जंगल खत्म या कब्जा किए जा चुके हैं. हाई कोर्ट मे पूरी रिपोर्ट दें.

कोर्ट ने साथ ही कहा कि हर दिन इकट्ठा होने वाले 8 हजार मिट्रिक टन कूड़े को फिलहाल वैज्ञानिक तरीके से हल करने की जरूरत है. जापान में हर तरीके के कूड़े को अलग-अलग रखा और ट्रीट किया जाता है. वहां सारा कूड़ा किसी न किसी इस्तेमाल में ले लिया जाता है. दिल्ली में भी वेस्ट मैनेजमेंट में यही करने की जरूरत है. मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी.

Delhi

Rathlin Energy secures bankruptcy order against anti-fracking campaigner

A High Court judge granted a bankruptcy order this morning against Ian Crane, a prominent anti-fracking campaigner, after a request by lawyers for Rathlin Energy. 520 more words

Legal

Read! Catholic Church Charge Ekiti Government To Court

The Catholic Diocese of Ekiti has filed a suit against the imposition of levies on pupils in its primary and secondary schools by the Ekiti State government. 345 more words

Inside Naij

CRIMINAL LITIGATION: CHARGES ACROSS THE STATES

Hi guys,

Courtesy of the CLASFON Academic Unit of the 2015/2016 set of the Nigerian Law School Bwari Campus, I present to you a table summarising what your charge sheet (charge or information) should look like in the Magistrate’s courts and High courts of whatever part of the country you find yourself, including under the recently enacted ACJA (Administration of Criminal Justice Act). 29 more words

Spy tapes - Decision to drop corruption charges found irrational

The North Gauteng High Court handed down its judgement today, where Deputy Judge President Aubrey Ledwaba ruled that Mokotedi Mpshe’s decision to drop corruption charges against Jacob Zuma in 2009 was irrational and must be reviewed. 299 more words

Private Institutions cannot become “commercial shops” and charge exorbitant fees in name of building fund, infrastructure fund: HC

……… The private institutions cannot be permitted to operate like money minting institutions.

……. Over a period of time, education has become a commodity in India. 1,394 more words

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