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India's Land Policy with special focus on Land Acquisition Act 2013

I wrote this article in 2013 when the The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Bill, 2013 was passed by the Parliament, trying to analyze the land policy in India since independence and providing an appraisal of the new Act. 1,526 more words

News And Politics

Increasing compensation is a trap: Rajagopal

Hundreds of farmers from nine states marched to Delhi from Haryana’s Palwal under the aegis of Ekta Parishad to protest against the proposed amendments on Land Acquisition Act. 419 more words

Politics

Why The Modi Sarkaar Must Grow Balls

As the Budget Session began in the Parliament, the government finds itself beset with numerous troubles. If initial signs are to be believed, the government may find the going tough. 807 more words

Uncategorised

Amarinder Singh questions Badal's 'silence' over new land bill

“The BJP led NDA government, of which Shiromani Akali Dal (Badal) is part and parcel, is subtly trying to revert back to the Land Acquisition Law of 1894 of the British which was absolutely exploitative and had been enacted mainly to serve the colonial interests,” the former Punjab Chief Minister remarked, while warning, that it will not be allowed at any cost come what may. 113 more words

State

'आप' का 'जय किसान अभियान'

नमक… वफ़ादारी का प्रतीक। किसान का नमक! वक़्त आ गया है जब अपने सांसद और विधायकों को नमक का फ़र्ज़ याद दिलाया जाए। उन्हे सावधान किया जाए कि वे संसद और विधानसभा में जाकर किसान से ग़द्दारी न करें।

चुनावों से पहले, केंद्र और राज्य (हरियाणा के संदर्भ में) दोनों में, किसानों से बड़े – बड़े वादे किये गए। और, जीत के पश्चात किसानों को मिली धोखे की सौग़ात।

वादा था – ‘भूमि अधिग्रहण में किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे’।
सरकार बनते ही अध्यादेश के ज़रिये भूमि अधिग्रहण क़ानून से किसानों के फ़ायदे वाली हर बात से मुँह मोड़ लिया गया। अब अधिग्रहण से पहले न तो किसान की रज़ामंदी चाहिए, न वो आपत्ति कर आ सकता है, जो ज़मीन अधिग्रहण कर इस्तेमाल न हो वो किसान को वापस भी न होगी। क्या यह है न्याय का स्वरूप!

वादा था- ‘किसान को फ़सल की लागत के ऊपर ५०% मुनाफ़ा दिलाया जाएगा’।
लेकिन ५०% तो दूर सरकार लागत से भी कम क़ीमत दे रही है और उस दाम पर भी ख़रीद नहीं रही है। अब तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि नहीं किया जा सकता, बाज़ार को नुक़सान पहुँचेगा।

वादा था – ‘हरियाणा में दूसरी ‘हरित क्रांति’ लाएँगे, किसान को हर सुविधा देंगे’।
सरकार बनते ही यूरिया खाद का आयात आधे से कम कर दिया। यूरिया का संकट है, कालाबाज़ारी का धंधा शुरू है। किसानों पर डंडे चल रहे हैं।

वादा था – ‘२४ घंटे बिजली देंगे’।
हरियाणा में भाजपा की खट्टर सरकार के आते ही किसान के लिए बिजली १४ घंटे से ११ घंटे कर दी।

सरकार के इन असंवेदनशील एवं कृषि – विरोधी निर्णयों और किसान तथा खेतीबाड़ी पर हो रहे निरंतर अत्याचार के ख़िलाफ आम आदमी पार्टी (हरियाणा) ने ‘जय किसान अभियान’ प्रारंभ किया है।

‘जय किसान अभियान’ के ज़रिये आम आदमी पार्टी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने वाले हमारे जन प्रतिनिधियों को फ़र्ज़ याद दिलाने के लिए ‘नमक की थैली’ और ‘यूरिया के कट्टे’ भेंट कर रही है ताकि नेताओं को किसान की पीड़ा और अपना घोषणापत्र याद रहे।

‘जय किसान अभियान’ की शुरूआत हरियाणा राज्य प्रभारी और ‘आप’ के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री योगेन्द्र यादव के नेतृत्व में गुड़गाँव से २१ फ़रवरी २०१५ को हुई। यह अभियान अगले कई चरणों में पूरे हरियाणा राज्य में चलाया जाएगा। ‘आप’ का लोकतांत्रिक संघर्ष ‘जय किसान अभियान’ के रूप मे जारी है।

'आप' की बात

Will Anna Hazare 2.0 give us our next Arvind Kejriwal?

The rise of the Aam Aadmi Party within just two years of its formation is truly remarkable. From winning an impressive 28 seats in the 2013 Delhi election, then getting decimated in the Lok Sabha elections and finally winning record 67 seats in the recent Delhi elections, the AAP has had a rollercoaster ride throughout its existence. 478 more words

Social Concern

Gov't to amend rules on underground space

The government plans to revise the State Lands Act and the Land Acquisition Act in order to facilitate its long-term plans for the usage and development subterranean space in Singapore, where land is scarce. 242 more words

Others