Tags » Taxes

Lying About Taxes: Let's Recall Similar Fictions About Obamacare Taxes

Below is a backgrounder on Obamacare taxes I wrote at the beginning of the year, just as “repeal and replace” efforts had begun in the House. 1,562 more words

Untruths

जीएसटी - लागू की लादू

राज्य सरकारांना केंद्राकडून जो महसूल दिला जातो, त्यात मागील वर्षी ३२हून४२ अशी घसघशीत वाढ झाली होती. मात्र ही वाढ आणि यामागचे अर्थकारण आता सर्व राज्यांच्या पुढ्यातील ताटात वाढून यायला लागलं आहे. वस्तू आणि सेवा करप्रणाली ही अत्यंत किचकट अशी प्रणाली राहिली आहे. आतापर्यंत तिचा अंमल करण्यासाठी तिच्यात अंमळ सहा सातवेळेस बदल करावे लागले आहेत. यामुळे तिच्यात असणारी गुंतागुंत कमी होण्याऐवजी वाढीसच लागली असल्याचे आपल्याला बघायला मिळाले आहे.

केंद्र सरकार नियमितपणे राज्य सरकारच्या तिजोरीत महसूल देणं करते. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर त्याची झळ सामान्य माणसांच्या खिशास लागली त्याप्रमाणे राज्य महसूलालाही ती सोसावी लागली. हा कर लागू झाल्यामुळे राज्याचे स्वतःचे असे कर उत्पन्न घटले. त्यामुळे करांवर आधारित राज्याचे मनसुबेच एकप्रकारे उधळून लावण्यात आले.त्यामुळे आता दर महिन्याला शेवटी जसा सामान्य माणसाच्या खिशात खुळखुळा असतो तसाच आता तो राज्याच्या तिजोरीतही होणार आहे. गेल्या वर्षांपासून तिजोरीत महसूल वाटा हा एक तारखेस देण्यात येत होता. मात्र वस्तू सेवा कर प्रणालीत आता होणाऱ्या नव्या रचनेने राज्यांना त्यांचा करहिस्सा १५ तारखेला होणार आहे. कल्पना करा की तुमचा पगार तुम्हाला १५ तारखेला जमा झाला तर कशी परिस्थिती निर्माण होईल, आता ही परिस्थिती राज्यांवर लादली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे देशातील दोन राज्यांनी केंद्राला पत्र लिहिले आहे. तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल ही ती दोन राज्ये. आधीच राज्यातील सेवा कर्मचारी, राज्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा या पुरवण्यात वस्तू आणि सेवा कर यामुळे मोठ्या अडचणींचा सामना राज्यांना करावा लागत आहे. विक्री कर, अबकारी कर, मूल्यवर्धित कर, आदी माध्यमांतून राज्यांची गंगाजळीत बऱ्यापैकी ठेव खळाळती असायची, त्यामुळे राज्यसेवा कर्मचारी दोन वेळचे पोटभर जेवण करू शकत होते, तर काही प्रमाणात तेव्हाही बोंब असली तरी पायाभूत सुविधा राज्यांना पुरवता येत होत्या. मात्र वस्तू आणि सेवा कराने राज्यांच्या पोटावर पाय दिला असेच म्हणता येईल. आता त्यांना केंद्राच्या आशेवर १५ दिवस वाट काढत राहणे आले.

राज्यांचे एकूण खर्च भागवताना राज्य दर महिन्याच्या सुरुवातीस आपला वाटा घेऊन सुस्थितीत कारभार चालवू शकत होती. मात्र पुढील वर्षापासून फक्त १५ तारखेला पैसे मिळणार आहेत असे नाही तर चालू सरकारच्या कार्यकाळाच्या अखेरच्या वर्षात राज्यांना तिमाही करहिस्सा प्रदान करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यावर मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक ताण पडणार आहे. अर्थात ही गोम केंद्राला करावी लागली यामागेही अर्थशास्त्रीय कारण आहे. हट्टाने एक नवीन जोड बनवून घ्यावा आणि मग आपल्यालाच तो घासत घासत वापरायला लागावा अशी बिकट परिस्थिती केंद्राचीच झाली आहे. राज्यांकडून येणारा कर महसूल घटला, आणि त्यातूनही १तारखेस हिस्सा द्यावा लागतोय, म्हणज उधळण माणक्यांची करायची तर हातात चाणके यायला लागलेत अशी गंभीर नुकसानकारक परिस्थितीला केंद्रही तोंड देते आहे.

त्यामुळे मागील वर्षी पंतप्रधानांनी राज्यांना महसूल वाढवून दिला, त्याचा तेव्हा आनंदोस्तव साजरा करण्यात आला, पण आता मात्र त्या निर्णयाचा गांभीर्याने पुनर्विचार करण्याची सगळ्यांवर वेळ आलेली आहे. याचसोबत पेट्रोल डिझेल यांचाही वस्तू आणि सेवा करात समावेश करण्यात आला तर राज्यातील तिजोरीची ठणठण ही सर्वसामान्य लोकांना मोठ्या प्रमाणावर ऐकण्यात मिळू शकते. राज्यातील पायाभूत सुविधा, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, राज्य सेवा कर्मचाऱ्यांचे पगार या पातळ्यांवर सध्याही महाराष्ट्र राज्य कमी पडत आहे. अन वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत अजूनही व्यूहात्मक बदल जो सध्या केंद्राविचाराधीन आहे तो बहुदा आपल्या महाराष्ट्राला बिनबोभाट मान्य होईल असे दिसते. मुळात महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री कोण आहेत याचीही सामान्यजणांना फारशी कल्पना राहिलेली नाही. महसुलची चालू आकडेवारीही जनतेच्या पुढ्यात ठेवली असल्याचेही दिसून आले नाही, तेव्हा राज्य करांना कड्याबंद करणाऱ्या वस्तू सेवा कराच्या नव्या बदलावर तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालनुसार महाराष्ट्र प्रश्न, बंड उपस्थित करणार का, की होणाऱ्या उपासमारीला स्वीकारून राज्याच्या जनतेलाही तेच भोगायला लावणार हे औत्सुक्य येणारा काळच मिटवू शकणार आहे. वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी जुलैत लागू झाला असला तरी तो आता लादू जातोय की काय अशीच म्हणायची वेळ आली आहे.

लेख

How To Get The Debt Under Control

Ok so this may just be a pipe dream, but some days you just have to vent.

We have a $20.3 TRILLION debt, and it climbs every day. 1,086 more words

Politics

one word, "disclaimer"

I have found this week that it appears the best way to do an online business without the complication of figuring out who is responsible for paying state and local taxes and then adding into My price the taxes I will pay because of My local and state taxes, that it would just be easier to make a ‘disclaimer’ and an instruction that the Individual is responsible for all taxes as applicable.  71 more words

2 ACA taxes that may apply to your exec comp

If you’re an executive or other key employee, you might be rewarded for your contributions to your company’s success with compensation such as restricted stock, stock options or nonqualified deferred compensation (NQDC). 287 more words

Taxes

The Uncertain Future of the Ministerial Housing Allowance

U. S. District Judge Barbara Crabb issued a ruling on October 6 declaring the ministerial housing allowance to be unconstitutional. This was the second time that she has issued such a ruling, the first coming in 2013. 930 more words

Cultural Commentaries

Indecision is Not a Decision

There could be some legitimate reasons for not buying a home but indecision is not one of them. Indecision is rooted in not having enough information to move forward to own a home or continue renting. 214 more words

News You Can USE!